बिहार कैबिनेट की अहम बैठक: महिलाओं, खिलाड़ियों और आदिवासी परिवारों के लिए बड़े फैसले
बिहार सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और खेल के क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महिलाओं, खिलाड़ियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के हित में लिए गए फैसले प्रमुख हैं।
इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और ये आम जनता को कैसे प्रभावित करेंगे।
👩💼 महिला कर्मचारियों को मिलेगा कार्यस्थल के पास आवास
बिहार सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब उन्हें अपने कार्यस्थल के नजदीक क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा।
यह कदम महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो दूर-दराज के इलाकों में तैनात हैं, यह निर्णय राहत लेकर आएगा।
🏅 खेल सेवाओं को नया रूप देने वाली तीन नई नियमावलियों को स्वीकृति
राज्य में खेल से जुड़े विभिन्न पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए तीन नई नियमावलियों को मंजूरी दी गई:
1. बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग बहलल भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
2. बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
3. बिहार खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
इन नियमों के तहत अब खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को बेहतर कैरियर विकल्प मिलेंगे, साथ ही खेल क्षेत्र में पेशेवरता को बढ़ावा मिलेगा।
🏠 आदिवासी समुदाय को मिलेगा आवास का अधिकार — PM जनमन योजना के तहत बड़ा फैसला
राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG) के लिए एक और राहतभरी खबर है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन समुदायों के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।
जिन जनजातियों को यह लाभ मिलेगा, वे हैं:
असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरि पहाड़िया और सावर।
• हर पात्र परिवार को ₹2 लाख की राशि चार किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
• इससे इन समुदायों को स्थायी आवास और जीवन की बुनियादी सुरक्षा मिल सकेगी।
🏥 खिलाड़ियों के लिए पटना में बनेगी 20 बेड की स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट
राज्य के खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाली चोटों का बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना में 20 बेड की स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट बनाई जाएगी।
• इसके लिए सरकार ने 36 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
• यह यूनिट खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय इलाज देने में सक्षम होगी और उनके पुनर्वास में अहम भूमिका निभाएगी।
⚖️ खगड़िया के डॉक्टर की सेवा समाप्त
अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से एक सख्त फैसला भी लिया गया।
खगड़िया सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आशीष कुमार को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
सरकार का यह कदम यह संदेश देता है कि उत्तरदायित्व और अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा
✍️ निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह कैबिनेट बैठक सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें लिए गए फैसले सीधे लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।
चाहे बात हो महिला सुरक्षा की, खिलाड़ियों की चिकित्सा सुविधा की, या आदिवासी समाज के आवासीय अधिकार की — हर निर्णय सामाजिक समरसता और विकास की सोच को दर्शाता है।
ऐसे निर्णयों से यह उम्मीद बंधती है कि बिहार की विकास यात्रा न सिर्फ तेज़ होगी, बल्कि सबको साथ लेकर चलेगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए बिहार सरकर ऑफिस वेबसाइट पर जा सकते है वेबसाइट है। www.state.bihar.gov.in
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