सितंबर 03, नई दिल्ली: राजधानी में आज से GST काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। देशभर की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के ‘अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव’ पर चर्चा होनी है।
नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल बैठक की शुरुआत
सितंबर 03, नई दिल्ली:
आज से राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। देशभर के उद्योग जगत और आम उपभोक्ताओं की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव” पर विचार-विमर्श होगा।
जीएसटी सुधारों से क्या हो सकता है बदलाव?
इस बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स दरों को सरल और कम करने की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को बैठक से पहले कहा था कि “आगामी जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे।”
➡️ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स की बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभा सकता है।
छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
- जीएसटी अनुपालन (compliance) आसान होगा।
- छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट प्रक्रिया में राहत मिलेगी।
- रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स कम होने से आम जनता की जेब पर बोझ घटेगा।
- बाजार में खपत बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है।
जीओएम की सिफारिशें और कर दरों पर प्रस्ताव
बैठक से पहले, केंद्र सरकार ने राज्यों के मंत्रियों के समूह (GOM) के साथ प्रस्तावित सुधारों का खाका साझा किया था।
- जीओएम ने कर दरों में कमी पर सहमति जताई है।
- प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखी जा सकती हैं।
- इस बदलाव से दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
अगर प्रस्तावित कर स्लैब लागू होते हैं तो:
- कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।
- उद्योगों पर कर का दबाव घटेगा।
- कीमतों में कमी से त्योहारों के सीजन में खपत बढ़ सकती है।
दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं सुधार
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कर सुधार अक्टूबर से लागू हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह दिवाली सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
जीएसटी काउंसिल बैठक पर क्यों टिकी हैं निगाहें?
- यह बैठक देश के कर ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है।
- ‘अगली पीढ़ी के सुधार’ (Next Generation Reforms) भारत के व्यापारिक माहौल को और आसान बनाएंगे।
- विदेशी निवेशकों और घरेलू कारोबारियों दोनों को भरोसा मिलेगा।
दिल्ली में आज शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक न केवल उद्योग जगत बल्कि आम जनता के लिए भी बेहद अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली यह बैठक कर सुधारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला कर सकती है। यदि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए जाते हैं तो उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायों के लिए भारत का टैक्स सिस्टम और सरल हो जाएगा।
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